नक्सलवाद का सफाया या कम्पनियों के लिये रास्ता बनाने के साजिश

नक्सलवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में पुलिस ने पीयूसीएल के एक पदाधिकारी को गिरफ़्तार कर लिया है.
डॉ विनायक सेन पर आरोप है कि वे कथित रुप नक्सलियों की मदद कर रहे थे.
उनकी गिरफ़्तारी के बाद मानों पूरे देश में खलबली सी मची हुई है। कुल मिलाकर दिखता है कि देश के बौद्धिक और नागरिक समाज की अनुवाई करने वालों का एक बड़ा हिस्सा इन गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ खड़ा है।
सरकारी आँकड़ा बताता है कि उसी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर इलाक़े में पिछले दो साल में पाँच सौ से अधिक आदिवासियों की मौत हो चुकी है.या तो वे नक्सलियों के हाथों मारे गए हैं या फिर नक्सली होने के शक में पुलिस के हाथों मारे गए हैं.
सरकार ही बताती है कि पचास हज़ार से ज़्यादा आदिवासियों को उनके गाँवों से उजाड़कर सड़कों के किनारे कैंपों में लाकर रखा गया है. वह भी ऐसे कैंपों में जहाँ नक्सली जब चाहते हैं, हमला कर देते हैं. हज़ारों लोग पड़ोस के राज्यों आँध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पलायन कर गए हैं और कठिन जीवन गुज़ार रहे हैं. न कैंपों में रह रहे आदिवासियों की सुध लेने की किसी को मोहलत है और न पलायन कर गए आदिवासियों का हाल पूछने की फ़ुर्सत किसी को है.
- क्या इस मारा मारी मे इस बात का ख़्याल किया गया कि सलवा जुडूम शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ मे बहुत सी कम्पनिया आ रही है। इन कम्पनियों को ना नक्सल समर्थक और ना नक्सल विरोधी ही नुकसान पहुँचा रहे है। क्या ये सब राज्य मे उद्योग को फैलाने के लिए तो नही किया जा रहा। इसे कौन साबित करेगा कि उद्योगों के लिए बिछाई जा रही लाल कालीन , आदिवासियों के खून से सुर्ख नही है।